OBCCertificate OBC Certificate : ओबीसी प्रमाणपत्र या पद्धतीने देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन ही प्रमाणपत्रे देताना केली नाही. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. कोलकाता उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोलकाता न्यायालयाने 2010 नंतर दिलेले सर्व ओबीसी (इतर मागास वर्ग) प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. तसेच न्यायालयाने प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने 37 प्रवर्गात ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि न्यायमूर्ती राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने 2011 मध्ये कोणत्याही नियमाचे पालन न करता OBC प्रमाणपत्र दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
